काठमाडौं/१७ असार-काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशन र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) बीच मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रका साथै शिक्षा सुधारका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्कूल अफ एजुकेशनका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल र प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सातै प्रदेशको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा डिन डा.लुइँटेलले मुलुकमा शिक्षा विषय अध्ययन गर्ने जनशक्ति कम हुँदै जाँदा शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विभिन्न विषयगत शिक्षक अभाव हुँदै गइरहेको गुनासो गरी हालका पिँढीमा नेपाल बस्नेप्रति रहेको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । उनले भने, “सरकारले शिक्षामा नवीन कार्यको सुरुआत गर्न नसक्दा र निजी शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशासनिक तन्त्र रहँदा मुलुकमा उत्पादन भइरहेका जनशक्तिमध्ये मात्र २५ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रमा संलग्न भइरहेका देखिन्छन् ।” अबको दिनमा शैक्षिक क्षेत्र विकास र विस्तारका लागि व्यापक दृष्टिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी अध्यक्ष ढुङ्गानाले प्याब्सनले शिक्षा र सो क्षेत्रका मानिसको दृष्टिकोणमा सकारात्मकता ल्याउन विभिन्न काम गर्न लागि परेको विचार व्यक्त गरे । उनले भने, “हामीले कसरी मुलुकवासीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौं भन्ने लक्ष्यअनुरुप मुलुकका सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने नीति लिएका छौं ।” राष्ट्रका हरेक शैक्षिक संस्थामा आबद्ध शिक्षक गतिलो नभए शिक्षामा गुणस्तरीयता रहँदैन भन्ने धारणा राख्दै उहाँले सोका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञ तयार पार्न लागिपरेको सुनाए ।

यसैगरी एजुकेशनका एसोसिएट डिन धनपति सुवेदीले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका हरेक विषयगत शिक्षकलाई सुधार गर्न के कस्ता सामग्री आवश्यक पर्छ सोको खोजी गरी शिक्षालाई रुपान्तरण गरिनुपर्ने जानकारी दिए । प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका उपाध्यक्ष टिआर ढकालले विद्यालय तहको शिक्षा हाल व्यापारीकरण भएर गइरहेको आरोप लगाउँदै सोलाई रोक्न मुलुकका हरेक शैक्षिक क्षेत्र सुधार गरिनुपर्ने बताए ।

प्याब्सन केन्द्रीय तालिम संयोजक कृष्णप्रसाद अधिकारीले हरेक वर्ष भारत अध्ययन गर्न जाने मुलुकका १८ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आफूहरुले सो अनुकूलको व्यवस्था मिलाई दिएर हाल मात्रै दुई प्रतिशतमा झार्न सफल भएको खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा मुलुकमा अघि बढिरहेको शिक्षा सुधार तथा सक्षम शैक्षिक जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षकको गुनासो सम्बोधन गरिनाका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति निर्माण गरिने बताइएको थियो ।